“मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ, यसमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेकाले व्यवसायीलाई सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।”

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । “भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण आर्थिक सङ्कट वा पैसा नभएर होइन । तर प्रक्रियागत समस्या र जिम्मेवारी बोधमा भएका समस्याका कारण रोकिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल जारी छ ।”

मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिँदै आवश्यक परे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । “राज्य र जनतालाई नोक्सानी हुने गरी निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरेको पाइए म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन । आवश्यक काम कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछु ।”

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अस्थिर राजनीतिले नैराश्यता पैदा गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बैंकले ऋण दिन नसकेको र सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभयो ।

“वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्कले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित ९९ अर्ब बजेटमध्ये १५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्दा सरोकारवालाको सल्लाह र सहभागिताको माग समेत गर्नुभयो । हाल देशभर २३ हजार आठ सय ३८ जना निर्माण व्यवसायी छन् ।