दलित समुदायको हक अधिकारका लागि सिङ्गो राज्य जिम्मेवार छ : प्रधानमन्त्री

चैत्र ७ , काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक अधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने बताउनुभयो । “यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उहाँले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली दलित आन्दोलनले यस दिवसलाई विसं २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसैकारण दलितको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछुतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । यस वर्षको नारा ‘संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ, जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ’ रहेको छ ।

सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेदी कानुनविरुद्ध कालाजातिद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि सरकारी दमन र नरसंहारमा ६९ आन्दोलनकारीको हत्या र तीन सय भन्दा बढीलाई घाइते बनाइएको नरसंहारकारी दमनका विरुद्ध उभिँदै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरणमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।

नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्मरण र थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्तिका निम्ति नेपालमा पनि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । रासस