विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालय गम्भीर हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

नमस्ते चितवन

बिहिबार, असार २१, २०८० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोके मात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने बताउनुभएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको अस्वाभाविक आकर्षण बढेको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।

विश्वविद्यालयको २३औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीमा विदेश अध्ययन गर्न जाने अस्वाभाविक आकर्षण बढेको छ, यस विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।” सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय शिक्षा ऐन सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ, यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिटो पारित गर्ने हाम्रो कोसिस भइराखेको छ, शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी जति पनि समस्या छन्, त्यसको समाधानका निम्ति ऐन निकै महत्वपूर्ण हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनामा रहेका विषयवस्तु र कार्ययोजना राम्रो रहे पनि रणनीतिक योजनामा यसअघिको रणनीतिक योजनामा लक्ष्य निर्धारण भएका क्रियाकलाप कति परिणाममुखी भए, कति कार्यान्वयन हुनसके वा सकेनन्, के कस्ता जोखिम आए भन्ने जस्ता विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सबै विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइ दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालयले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइ विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन समयमै हुने एवं तोकिएको शैक्षिक अवधिमा अध्ययन पूरा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।”

विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकता र विद्यार्थीको मागअनुसारको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले कार्यक्रम विस्तार गर्दा सर्वसुलभ शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्र तथा जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

बिहिबार, असार २१, २०८० मा प्रकाशित