काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक तहमा देखिएका अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । संविधान दिवस, २०८१ तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्मा रहेको सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान संशोधन अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो ।

“संशोधन प्रक्रियामा संसद्को गणितीय सङ्ख्या मात्रै हेर्ने छैनौँ, सरकारमा रहेका पार्टीहरुको मात्र होइन, सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ, समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो, ‘लिखत र मर्म’ अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन अबको लडाईं भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । “एउटा युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछु भनेर ढुक्क हुन पाओस्, श्रमिकले मर्यादित काम पाउँछु भनेर विश्वास गर्न सकोस्, नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच होस्, कसैको भोको शरीरले ओछ्यान छुन नपरोस् । बालबालिका सडकमा होइन, विद्यालयमा भेटिउन्, किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाऊन्” भन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ वर्तमान सरकार सचेततापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सो वातावरण बनाउन सरकारले प्रथमतः मौलिक हक कार्यानवनयका लागि आवश्यक कार्यायोजना तयार पार्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नीतिगतले रुपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मौलिक हक कार्यानवयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधानमा किटान गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी जनतालाई राहत दिन सरकार क्रियाशील छ ।”

        अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै उहाँले वर्तमान सरकार सबै नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न लागि परेको बताउनुभयो । “यो अवस्था अन्त्य गरेर मात्र समाजलाई समतामुलक बनाउन सक्छौँ, समतामुलक समाजबाट मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हाम्रो विकासको ढाँचालाई समावेशी बनाउनुपर्दछ ।”

        संविधानले सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान आधार तयार गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाबाट ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवासहित संरक्षण थालनी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ज्यालामा आधारित रोजगारीलाई मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सेवा निवृत्तपछि नागरिकको जीवन सहज र सुखी बनाउनेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।

        स्टार्टअप, स्वरोजगारी एवं उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई संलग्न गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भविश्यका लागि अहिले युवा र बालबालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । विकासका लागि स्थायित्व अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा स्थायित्व आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

        मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको व्यवस्था भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा’ सहितको लोकतन्त्र नै असली लोकतन्त्र भएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी राज, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व नेपाली लोकतन्त्रको अभिन्न सर्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

        “हाम्रो राज्यव्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो कुनै वंशको निरङ्कुश शासनको निरन्तरता होइन, जनताले आफ्ना शासक आफैँले छान्ने विधिद्वारा परिचालित प्रगतिशील प्रणाली हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अब यो प्रणालीबाट पछाडि फर्किँदैन, जनता आफैँले सिर्जना गरेको विद्यमान राजनीतिक शासन व्यवस्था हो, यसलाई बलियो बनाउनु र यसका पक्षमा उभिनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।”

‘संविधानमा हाम्रा सामूहिक इच्छा र साझा दृष्टिकोण प्रतिविम्बित छन्’

नेपाल र नेपालीका लागि आज विशेष दिन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षौं लामो सङ्घर्ष, हजारौँको बदिलान र अथक मेहिनेतबाट आजैका दिन देशको मुलुक कानुन बनेको स्मरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ‘जनताद्वारा जनताका लागि’ लिपिबद्ध गरिएको यस ऐतिहासिक दस्तावेज बनाउने संविधानसभाले आधा दशकभन्दा बढी समय लगानी गरेको बताउनुभयो ।

“आज विसं १९९३ देखि अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले सुरु गरेको सङ्गठित आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने र २००७ सालदेखि ‘आफूद्वारा आफैँलाई शासन गर्ने, संविधान आफँैले लेख्ने’ जनताका चाहना पूरा भएको दिन पनि हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

विगतको सङ्घर्षसँगै तय भएका गन्तव्य, सँगै हिँडेको यात्रा र हासिल गरेका साझा उपलब्धिलाई संविधान दिवसले सम्झाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अनेक जालझेल र घेराबन्दी छिचोल्दै बनेको संविधानको रक्षा, संवद्र्धन र विकासका लागि प्रण गर्ने तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको अनुभूति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले संविधानसभाबाट जारी संविधानबाट हाम्रा सामूहिक इच्छा र साझा दृष्टिकोण प्रतिविम्बित भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संविधानमा मजदुर, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा तथा पाका सबैको आवाज गुञ्जिएको छ, महिला, दलित, आदिवासी÷जनतजाति, थारू, मुसलमान, मधेसी–पहाडी, हिमाली, अल्पसङ्ख्यक÷उत्पीडित र सम्पूर्ण पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रका नेपालीको सपना र आकाङ्क्षा उल्लेख भएको छ ।” संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार दिलाएको, आफ्नो कर्तव्य र मर्यादा सिकाएको तथा सबै नेपालीको सुन्दर भविष्यका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“अपवादलाई छाडेर यस संविधानले सबै नेपालीको भावनालाई समेटेको छ, यदि सबैको भावना नसमेटिएको हुन्थ्यो भने ९ वर्षअघि संविधान जारी हुँदाको ‘असहमति’ त्यत्तिकै शान्त हुने थिएन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “‘असहमति’को आडमा हामीबीचको सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने शक्तिका विरुद्ध एक हुने आमनेपाली जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगको स्मरण गर्दै विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।”

समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत नागरिक समाजका तर्फबाट विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । समारोहस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ‘संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१’ अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो । सो क्रममा शान्तिको प्रतीक सेतो परेवासमेत उडाइएको थियो ।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रिगण, सङ्घीय सांसद, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, विदेशी मित्रराष्ट्र तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सामाजिक जीवनमा लब्ध–प्रतिष्ठित विशिष्ट महानुभाव र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।