सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नरहे पनि लामिछानेलाई रकमको खर्च र परिचालनमा संलग्न रहेको पाइएको प्रतिवेदन उल्लेख छ । कम्पनीको ग्लोबल आइएमई बैङ्कको खाता तीन जनाको हस्ताक्षरबाट चल्ने गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । जसमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, लामिछाने र छविलाल जोशीमध्ये एकको हस्ताक्षरमा चल्ने बनाइएको छ ।

समितिको बयानमा लामिछानेले आर्थिक कारोबारमा आफू संलग्न नभएको बताए पनि वित्तीय विवरण अनुसार लामिछानेले चेकमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । नोबडी प्रोडक्सन, कला बिल्डिङ, कम्युनिकेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ प्रालिलगायतलाई उपलब्ध गराएको १६ वटा चेकको विवरण समितिले पाएको थियो । कुल २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७३१ रुपियाँ लामिछानेको हस्ताक्षरबाट कारोबार भएको विवरण समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

खातामा हस्ताक्षर चल्ने व्यक्तिले रकमको स्रोत र खर्चबारे जानकार हुने भएकाले लामिछाने र जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार रहेको अवधिसम्मको हकमा सहकारीबाट आएको रकमको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा प्रश्न

समितिले सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पनि प्रश्न गरेको छ तर त्यसको अधिकार क्षेत्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएका कागजात र हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गरे पनि लामिछाने र जोशी दुवैले सेयर खरिदबिक्रीमा पैसाको लेनदेन नभएको दाबी गर्नुभएको छ । लामिछानेले आफूले स्वेट सेयर पाएको बताए पनि त्यस्तो सेयरको कानुनी व्यवस्था नभएको र लामिछानेले दाबी समर्थन गर्ने कुनै कागजात समितिमा पेस गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामिछाने र जोशी दुवैले सेयर हस्तान्तरणका क्रममा बैङ्कभौचर पेस भएको खुलाए पनि रकम जम्मा नभएको बताउनुभएको थियो । रकम जम्मा नभई भौचर प्रमाणित भएको विषयलाई पनि समितिले आशङ्कामा राखेको छ ।

समितिले प्रतिवेदनमा रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘इक्विटी सेयर क्यापिटल’ शीर्षकमा रकम जम्मा गरेको देखिनुले लामिछाने जबाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । इक्विटी सेयरको रकम जम्माबारे समितिको सोधपुछमा लामिछानेले पेस्की लिई जम्मा गरेको जबाफ दिए पनि पेस्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेस गर्न सक्नुभएको छैन । यस्तै २०७८/७९ सम्ममा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई छ करोड ९२ लाख ९७ हजार ४५२ रुपियाँ पेस्की दिएकोमा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । तलब शीर्षकबाट मात्र एक करोड ३६ लाख ७६ हजार ५६३ रुपियाँ सरकारलाई कर तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीको पारिश्रमिकको करकट्टीको रकमसमेत दाखिला नभएको पाइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अध्यक्ष जिबी र उहाँका आफन्तका नाममा दुई अर्ब ५८ करोड बराबरको रकम पठाई अपचलन भएका उल्लेख छ । सम्पूर्ण कारोबारलाई समितिले कानुनविपरीत भनेको छ ।

समितिले आफ्नो कार्यादेशमा रहेका २२ समस्याग्रस्त सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ गरी जम्मा ४० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको थियो । जसमा बचत रकम ७१ अर्ब ३० करोडसहित जम्मा ८७ अर्ब ८९ करोडको दायित्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के हुन सक्छ कारबाही ?

प्रतिवेदनले सहकारी रकम अपचलनमा हुने प्रचलित कानुनी कारबाहीका विषय पनि उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउन नमिल्ने सहकारी ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरकानुनी लाभ लिने वा पुर्‍याउने गरी भएको कसुरमा बिगो अनुसार जरिबाना तथा कैद सजाय हुने छ । बिगो अनुसार नै कैदसमेत थपघट हुन सक्ने सहकारी ऐनमा व्यवस्था छ । दस करोडभन्दा माथिको कसुरमा छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिबानाको व्यवस्था छ ।

यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वासमा लिएर कसैको सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गर्ने कार्यलाई पनि कानुनले ठगीमा परिभाषित गरेको छ । जसमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अधिकार क्षेत्र पनि यस्ता कसुरमा आकर्षित हुने छन् ।

यस्तै समितिले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसमेत जोडिनुभएको मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि छानबिन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले १२ करोड ९४ लाख ८९ हजार ३५७ रुपियाँ हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।गोरखापत्र बाट साभार