अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको भविष्यमाथि खतरा सरकारको कार्यशैलीबाट आएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “ गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट होइन, सरकारकै कार्यशैलीबाट हो।”

उहाँले माओवादी नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक निर्णयहरू – जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा, लोडसेडिङको अन्त्य, र सामाजिक न्यायमा स्थापित मानकहरूको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “गठबन्धनमा रहेर, सीमित अवसर पाउँदा पनि हामीले मानक बनायौं। पाँच वर्ष स्थिर सरकार पायौं भने मुलुकलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौं।”

त्यस्तै, आर्थिक सङ्कटको समाधानमा पछिल्लो कार्यकालमा देखिएको सुधार पनि माओवादी नेतृत्वको परिणाम भएको उहाँको दाबी थियो।

अध्यक्ष प्रचण्डले हालको निर्वाचन प्रणाली, कार्यशैली र शासकीय संरचना नै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको कारक बन्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरुप शासन प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ। अब गम्भीर समीक्षा अनिवार्य छ।”

निजामती सेवा विधेयकमाथि षड्यन्त्र भयाे

अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकतालगायतका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षले खेलेको जिम्मेवार भूमिकाको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “हामी आफैंले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्‍याएका विधेयकहरू पारित गराउने उद्देश्यले अवरोध हटाएका हौं।”

तर समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। “स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिमै रोकिएको छ,” उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भिजिट भिसा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई केवल प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा नभई गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

संघीय संसदमा भएको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भिजिट भिसा र अध्यागमनको बेथिति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो। तर, यो पटक गम्भीररूपमा सतहमा आयो र सबैको चासोको केन्द्र बन्यो।”

राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू, जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण तथा जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने बजेटका कारण सदन चल्न दिन विपक्षी दलहरूले निर्णय गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

अध्यक्ष प्रचण्डले विगतको राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले १२ बुँदे सहमतिपश्चात् शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राष्ट्रहितका लागि सत्तापक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ।”

उहाँले कुनै गैरजिम्मेवार शैलीमा बाधा पुर्‍याउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छौं।”

उहाँले भिजिट भिसाको समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको जनाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। “यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ,” उहाँको भनाइ थियो।