आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आङ्कलन गरी वित्त जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, ठुला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चिएमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्नुपर्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनमा आग्रह गरिएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा हुनेछ ।