सम्झौता अनुसार कुल ४२ महिनामा आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा निर्माण सुरु भएको ८० महिनामा आयोजनाको काम सम्पन्न भएको हो । उहाँका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न कुल २५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । निर्माणमा १७ अर्ब, डलरको भाउ बढ्दा तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा दुई अर्ब र जग्गा मुआब्जामा छ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको पन्थीले बताउनुभयो । यसमा १९ अर्ब जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम हो । जग्गा मुआब्जाको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको हो । यो आयोजनाका लागि कुल ४८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस आयोजना अन्तर्गत मुख्य सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर (२६८८ मिटर) लामो छ भने आपत्कालीन उद्धारका लागि २.५५ किलोमिटरको छुट्टै सुरुङ निर्माण गरिएको छ । सवारीसाधनको प्रकार हेरेर ६० देखि छ सय रुपियाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय यसअघि नै मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ ।