पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बृहत् छलफल भएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण विश्लेषण गर्दै समाधानका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा व्यवसायीले बजारमा हल्ला चले जस्तो ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गर्नुभयो। पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर बिक्रीवितरण गर्दै आएकामा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरी सिलिन्डर दिन थालेपछि एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहे पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण गर्दा बजारमा केही चाप देखिएको उहाँहरूले बताउनुभयो।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बद्ध निकायबिच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै आगामी दसैँ तथा चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भएको छ।
मुख्यसचिव कार्कीले ग्यास क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै छलफल जारी राख्ने बताउनुभयो।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालका साथै ग्यास उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालाको उपस्थिति थियो।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.