‘समुदायको अगुवाइमा वृहत् सामुदायिक विद्यालय’को सोचसहित अगाडि बढिरहेको यस विद्यालय देशका अरू सामुदायिक विद्यालयभन्दा यस अर्थमा फरक छ कि यस विद्यालयले प्रगतिशील सोंचसहित सामाजिक रूपान्तरणको यात्रामा समेत विद्यार्थी, अभिभावक र सिङ्गो समुदायलाई नै दीक्षित र नेतृत्व गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा आगामी दिनमा समेत विद्यालयले आफ्नो दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा निरन्तर सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

अभिभावकहरूको सहभागिता, शिक्षकहरूको सहजीकरण, स्थानीय सरकारको सहयोग र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा ‘शिक्षा सम्मेलन २०८०’ सम्पन्न भएको मैले जानकारी पाएको छु। यसै पनि म यस विद्यालयमा यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सहभागी हुँदै आएकोले विद्यालयको मूलभूत स्थितिबारे जानकारी नै छ। तपाईहरूले यस विद्यालयलाई एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा एवं युगसापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले ‘वृहत् सामुदायिक विद्यालय’ को मोडेलमा नमुना विद्यालयलाई अझ परिस्कृत गर्दै लैजाने दस वर्षे रणनीतिसमेत तयार पारेकोसमेत मलाई जानकारी छ। मलाई विश्वास छ– उक्त रणनीतिमा आधारित रहेर देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत, आत्मनिर्भर, स्वरोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षामा यहाँहरूले अपेक्षित सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। यसका निम्ति तपाईहरूलाई अग्रिम बधाइ भन्न चाहन्छु।

एक्काइसौँ शताब्दीको डिटिजल युगमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरू भूमण्डलीकरणको बहुआयमिक दवावमा पर्दै आएका छन्। तसर्थ, आधारभूत तहदेखि नै हाम्रो पाठय्क्रममा युगसापेक्ष गुणात्मक परिमार्जन राष्ट्रिय अनिवार्यता बन्न पुगेको छ। शिक्षा आर्जन गर्नुको अर्थ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सफलताको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम त हो नै, तर त्यो मात्रै सम्पूर्ण चीजचाहिँ होइन। आजको एक विद्यार्थी भोलिको देशको कर्णाधार, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ता पनि हो। तसर्थ, हाम्रो शिक्षाले देशभक्तिपूर्ण भावना, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व, विज्ञानसम्मत प्रगतिशील सोंच र दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हामी सबैका निम्ति यो विषय एउटा सकारात्मक चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। जनता माध्यमिक विद्यालयको “समुदायमा आधारित नमुना विद्यालय”को सोंचले यस राष्ट्रिय कार्यभारमा समेत सिङ्गो देशलाई नमुना प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै संविधानको धारा ४७ मा संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

तसर्थ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, हाम्रो संविधानको व्यवस्था र नवीनतम् परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षामा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नु देशको महत्वपूर्ण कार्यभार हो। यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै मेरो नेतृत्वको सरकारले माध्यमिक शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। जनता, अभिभावक र सरोकारवाला निकाय एवं पक्षले उठाएका जायज र न्यायपूर्ण माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उक्त विद्येयकलाई संसदबाट पारित गराई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ। सरकारको यस इमानदार प्रयासमा सिङ्गो देशको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धता रहनेसमेत विश्वास व्यक्त गर्दछु।

विद्यालयको स्थापना, अविछिन्न सञ्चालन र विकास एवं नमुना विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्न संस्थापकहरू, यस क्षेत्रका जमसमुदायहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा म उहाँहरूप्रति सम्मान एवं बधाइ ज्ञापन गर्दछु।