कोरिया भाषा परीक्षा माघको ६ गतेबाट सुरु, परीक्षा तीन चरणमा लिने सहमति

कोरियाको पानी जहाज क्षेत्रमा काम गर्न जान यही वर्ष भाषा परीक्षा दिएर फेल भएका युवाहरुले पनि अब हुने उत्पादनमुलुक क्षेत्रको भाषा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । बैदेशिक रोजगार बिभाग र कोरियाको मानव संशाधन बिभाग (एचआरडी) का अधिकारीहरुबीचको बैठकमा यसअघि पानी जहाज क्षेत्रको भाषा परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई पनि अब हुने उत्पादनमुलुक क्षेत्रको परीक्षामा सहभागी गराउने सहमति भएको हो ।

अब यो परीक्षा तीन चरणमा हुने भएको छ भने परीक्षा माघको ६ गतेबाट सुरु हुनेछ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) को परीक्षासम्बन्धी नियममा अदालतको आदेशपछि निम्तिएको विवाद अब टु‌गिंएको छ । बिभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले सोमबार बसेको बैठकले भाषा परीक्षासम्बन्धी देखिएको जटिलतालाई टुंगो लगाएको बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन यसवर्ष एक लाख ६४ हजार जनाको आवेदन परेको छ । पहिलो चरणमा ४७ हजारको परीक्षा हुनेछ । दोश्रो चरणमा ८० हजार र बाँकीको तेश्रो चरणमा हुनेछ’ भने ‘प्रत्येक दिन परीक्षामा एक हजार जना सहभागी हुनेछन् ।’ कोरियाले परीक्षाको लागि चाहिने ट्याप आएपछि परिक्षार्थीको संख्या बढाउँदै लैजानेछ । पहिलो चरणको परीक्षा समाप्त हुनको लागि कम्तिमा ४७ दिन लाग्नेछ ।

गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो ।

जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो । जुन प्रावधानले गर्दा २०२३ मा नै पानीजहाज निर्माणको परीक्षामा सहभागी भएका ३२ हजार जनाले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ सम्मको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाएका थिएनन् । त्यसरी बञ्चित भएकाहरुमध्ये केहीले उच्च अदालतमा रिट गरेकोमा अदालतले परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि परीक्षामा फेल भएका सबैले फारम भर्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही प्रदर्शनका क्रममा दुई जना युवाको ज्यान गुमेपछि यो विषय झन् जटिल बनेको थियो । युवाको मृत्यु नै हुने गरी भएको विरोध प्रदर्शन र अदालतको आदेश समेतलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इपीएसको भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पहल लिएको थियो ।

त्यसक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत टी–योङ पार्कको टोलीबीच श्रम मन्त्रालयमा भएको बैठकले भाषा विवादलाई प्राविधिक समितिको बैठकबाट टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही अनुसार सोमबार बिभाग र एचआरडीको बैठकले सहमति जुटाएका हुन् ।