काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बिचौलिया इमन सापकोटा तथा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूबीच भएको भनिएको शंकास्पद संवाद र भेटघाटका विषय सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यस विषयलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादबारे संसद्मा छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रको समस्या न्याय परिषद् वा सरकारको तहमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए । उनका अनुसार पार्टीले संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिई संसद्बाटै न्याय प्रणालीको निरूपण र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र तथा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको न्यायालयको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनाको विषयलाई वर्तमान परिस्थितिमा कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने जनाएको छ ।
न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय नभएको प्रवक्ता खरेलले स्पष्ट पारे । उनले पहिले विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउने र त्यसपछि प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा थप निर्णय हुने बताए ।
यसैबीच, बिचौलिया र न्यायाधीशबीचको संवाद प्रकरण सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडप्रति पनि रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि सोधपुछ र पक्राउ गरिएको घटनाको पार्टीले विरोध गरेको हो ।
प्रवक्ता खरेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानवअधिकारको पक्षमा पार्टी दृढ रहेको बताउँदै पत्रकारमाथि भएको व्यवहारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।
“सञ्चारकर्मीमाथि सोधपुछ गर्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर धरपकड गरियो, त्यो सर्वथा गलत र भर्त्सनायोग्य छ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए पनि घटना किन भयो र कसले गराएको हो भन्ने विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ ।”
रास्वपाले सञ्चारगृहमा भएको सोधपुछ तथा पक्राउ प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याई दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
“घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न कुनै ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन । शीघ्रातिशीघ्र छानबिन गरेर परिणाम देखाउन सरकारलाई यो बैठक निर्देशन दिन्छ,” प्रवक्ता खरेलले भने ।
रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रको मूल मर्म प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका संयन्त्रहरूबाट हुने अधिकारको दुरुपयोगविरुद्ध खबरदारी जारी राख्ने जनाएको छ ।


