जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरी ८ वर्षको कैद सजाय सुनाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पीडितको पहिचान भंग गर्ने कोशिस गरेका छन्।
विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेका प्रसंशकहरूले गौशाला २६ भन्दै विभिन्न युवतीको फोटो सार्वजनिक गरेका हुन्। तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवश सापकोटा पनि एक छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गौशाला २६ भन्दै एक युवतीको तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन्। अहिले उनले उक्त पोष्ट हटाइसकेका छन्।
त्यस्तै अभिषेक घर्ती, गोविन्द विसुकर्मा, वर्षा तामाङ लगायतले पनि गौशाला २६ को पहिचान सार्वजनिक गर्ने कोसिस गरेका छन्। उनीहरूले गौशाला २६ को नामथर ठेगाना र फोटो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्टहरू हालेका छन्।
गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्न कानुनले रोक लगाएको छ।
पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र विद्युतीय अपराधसम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताएsf 5g\। अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ६ मा बलात्कार मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ। गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन।
त्यस्तै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा लेखिएको छ- कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। प्रवक्ता दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०६४ को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ।
त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ। अदालत र प्रहरीले आफ्ना आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ।
पीडितको संरक्षण होस, आफूमाथि भएको अपराधकै कारणले मात्र चिनिन नपरोस् भोली जीवन बाँच्न सहज होस् भनेर बलात्कार, मानव बेचविखन लगायतका मुद्दाका पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने कानुन बनेको दाहालले बताएsf 5g\। यसरी पीडितको संरक्षणकालागि बनाएको कानुन मिच्नेलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएको पनि उनले बताए।
‘पीडितको संरक्षण गर्ने राज्यकै दायित्व भएकाले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालले भने। एक अर्का सरकारी वकिलका अनुसार यो विषयमा पीडितले सरकारी वकिल, प्रहरीलाई आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने वा गरिदिन कोसिस गर्ने व्यक्तिविरूद्ध निवेदन दिइन् भने पनि कारबाही अघि बढ्न सक्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कठायतका अनुसार यो विषयमा कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाउने दुई-तीन प्रक्रिया छन्। अन्य कसैले यसरी पीडितको नाम सार्वजनिक गरेको वा गर्न कोसिस भइरहेको छ भनेर प्रहरीलाई जो सुकैले सूचना दिन सक्छ। प्रहरीले आफै पनि यो विषयमा कारबाही अघि बढाउन सक्छ। आफूले गोप्य राखेको पहिचान सार्वजनिक गर्ने /गर्न खोज्ने व्यक्तिबारे प्रतिवेदन खडा गरेर कारबाही अघि बढाउने कानुन अनुसार काम गर्न सक्छ।
‘प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा समेत गोपनीयता कायम गरेका पीडितको नाम सार्वजनिक गर्नु/ गर्न खोज्नु कानुनीविपरितको काम हो,’ उनले भने, ‘पीडितको निवेदन आयो वा अरू कसैले गोपनीयता भंग हुँदै छ है भनेर निवेदन, इमेल, सामाजिक सञ्जालबाट भएपनि सूचना दियो भने हामी त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही अघि बढाउछौं।’ उनले पनि पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु विद्युतीय कारोबार ऐन, गोपनीयता विरूद्धको ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन र फौजदारी संहिता विपरितको कार्य भएकाले त्यस्ता कार्य भएको पाइए प्रहरीले अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउने बताए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय, ३ लाख जरिवाना र २ लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। पुस १३ गते नै इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो।


