कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक प्राथमिकता सूची तय गरेको छ । प्राथमिकता सूची उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार अनुसार सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ कानुन बन्नुपर्ने सूची बनेको छ । जसमध्ये ३० भन्दा बढी विधेयक प्राथकितामा राखेर अगाडि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचीमा आइतबारदेखि हुने छलफलले विधेयकको प्राथमिकता र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने छ ।
प्रारम्भिक रूपमा १०९ वटा कानुन निर्माणको सूची बनेको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि सङ्ख्या घटबढ हुन सक्ने बताइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलपछि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा संसद्मा पठाउने विधेयकको अन्तिम सूची टुङ्गो लाग्ने छ । मन्त्रालयले आउँदो सातासम्म त्यस्तो सूची सङ्घीय संसद्लाई पनि उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार २२ मन्त्रालयले कानुन निर्माणका आवश्यक विषय समेटेर जानकारी पठाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्राथमिकता सूची पठाएका छैनन् । प्रारम्भिक चरणमा नयाँ र संशोधन विधेयक गरेर १०९ वटा विधेयक तयार हुने देखिन्छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलपछि प्राथमिकता र सङ्ख्याको पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्ने छ । नयाँ र संशोधन विधेयक गरेर १०९ वटा सूची बनेका छन् । अहिलेको प्रारम्भिक सङ्ख्या थपघट हुन सक्छ ।
मन्त्रालयले आइतबारदेखि प्राथमिकता टुङ्गो लगाउन छलफल गर्दै छ । आइतबार कृषि, शिक्षा, गृह, सञ्चार र उद्योग गरी पाँच मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै छ । यस्तै सोमबार संस्कृति, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार र अर्थ मन्त्रालयलगायतसँग छलफलको तालिका बनाएको छ । चरणबद्ध रूपमा तीन दिनमा छलफल गर्ने मन्त्रालयको कार्यसूची छ ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.