१६ औं राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रुपान्तरणको योजना बनाउनुपर्छः मन्त्री शर्मा

नमस्ते चितवन

मङ्गलबार, माघ ०९, २०८० मा प्रकाशित

काठमाडौँ , माघ ९
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राज्यको प्राथमिकता र लगानी सूचना प्रविधिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
१६ औं राष्ट्रिय योजना निर्माणको सवालमा मन्त्रालयमा भएको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा उहाँले डिजिटल रुपान्तरणविना मुलुकको समृद्धि संभव नभएकाले अब राज्यको प्राथमिकता र लगानी यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

१६ औं राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रुपान्तरणको योजना बनाउनुपर्ने भएकाले डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्न पनि उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका आठ क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारमध्ये डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्र सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको र बाँकी सात वटा क्षेत्र सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रभित्र रहेकाले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वय गर्न सबै मन्त्रालय र निकायको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी आगामी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सबै क्षेत्रलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने हो भने डिजिटल नेपाल निर्माणमा धेरै काम गर्न सकिने छ– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– संघीय वा प्रदेश राजधानीमा रहेका राम्रा विद्यालयबाट देशभरि स्मार्ट क्लास चलाउन सकिन्छ, काठमाडौंको वीर अस्पतालबाट मात्रै पनि दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामार्फत टेलिमेडिसिन सुरु गर्न सकिन्छ । यी सबै कामका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यन्वायन सबैको प्राथमकता बन्नुपर्छ ।

नेपालमा बजेटको भन्दा पनि उपयुक्त सोंच र योजनाको अभावले विकास हुन नसकेको औल्याउँदै मन्त्री शर्माले अब योजना बनाउँदा गर्न सकिने र गर्नैपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि परियोजना बैंकको अवधारणा अघि सार्न सकिने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । परियोजना बैंक बनाएर त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न सरकारले कति लगानी गर्ने, दातृ निकायको कति लगानी खोज्ने र जनश्रमलगायत अन्य स्रोतको पहिचान कसरी गर्ने भनेर पनि योजना बनाउँदा नै ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी र डा. अनिता शाह ढुंगाना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीसहित मन्त्रालय र आयोगका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।