सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो ।

ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ दी चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैँ प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सिसीएमको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसीएमका सदस्यहरुले मतदान गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अब यसको विषयमा सिसीएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ बताइएको छ ।

सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिँढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो ।

सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा टङ्क बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले पनि सेभ दी चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब रु ६ अर्ब अनुदान दिनेछ ।