विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने लगभग टुंगो लागेको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनमा भारतको दबाबले लगानीबाट विश्व बैंक पछि हट्दै छ । १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनमा विश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।
आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने अनौपचारिक सहमति गएको वैशाखमै भएको थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो । तर केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेपछि त्यतिबेला विश्व बैंक अगाडि बढ्न सकेन ।
सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । चार अंकको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुण नेपालले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठुलो आयोजना हो । यसलाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने बताइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा केही विदेशी दातृ संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंकबाट गरेर ७० प्रतिशत ऋण लगानी तथा थप ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो । यसमा विश्व बैंकले १ अर्ब ७५ करोड डलर ऋण लगानी गर्ने तयारी थियो । निर्माण अवधिको ब्याजसहित यसको कुल लागत करिब २ खर्ब १४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । जसमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआइडीसीएल० को नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुने समझदारी नै भइसकेको छ । स्वपुँजीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक माथिल्लो अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीबाट र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिइने सेयरबाट संकलन गरिने तय भएको छ ।
तर माथिल्लो अरुणभन्दा तलका अरुणका अन्य आयोजनामा हात हालेको भारतले असहमति जनाएपछि विश्व बैंक लगानीबाट पछि हट्ने निश्चितजस्तै भएको छ । यसले गर्दा आयोजना अगाडि बढाउने कुरामा अन्योल देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी नगर्न लिखित आग्रह नै गरिसकेको छ ।


