सरकारले आगामी एक वर्षभित्र करिब एक लाख भूमिहीनलाई लाल पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले तत्काल ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर भूमि वितरणको काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।
आयोगले निवेदनका आधारमा फरक फरक कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम थालेको मन्त्री अधिकारीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।
एक हजार भन्दा कम निवेदन परेका जिल्लामा एक वर्ष कार्यावधि, पाँच हजारसम्म निवेदन परेका जिल्लाको २ वर्ष र पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी परेका जिल्लाका आयोगका पदाधिकारीको समयावधि ३ वर्ष रहने गरी आयोग गठन गर्न लागिएको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै तराईका भूमिहीनलाई अधिकतम् पाँच कठ्ठा र पहाडका भूमिहीनलाई साँढे तीन रोपनी जग्गा प्रदान गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा भूमि समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य डाक्टर जगत बस्नेतले आयोगमा १० लाखभन्दा बढीको निवेदन परेको र त्यसको थप अध्ययन गरेर भूमिहीनलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा जग्गा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु वीर बहादुर बलायर, भानुभक्त जोशी, विनिता कठायत सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, र सरस्वती सव्वालगायतले सरकारले सुकुम्बासीलाई दिएको जग्गा दुई पुस्तासम्म बेच्न नपाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । तराई–मधेस, पहाड र हिमालमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी पुर्जा वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तराईमा मात्रै नभएर पहाडका ९० प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन रहेकाले दलित भित्र पनि सीमान्त र विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.