ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ तर्जुमा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दस्ताबेज पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
मार्गचित्रको मुख्य लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म २८ हजार पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको छ । सोही अनुसार मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । मार्गचित्र अनुसार आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट, बङ्गलादेश पाँच हजार मेगावाट तथा चीनसमेत अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यातको सम्भावना छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने बङ्गलादेशमा ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्दा सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
आव २०९१/९२ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार चार सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोही अनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.