अर्यालले लगानी व्यवस्थापन, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँगको विवाद, अनुुदान ल्याउन प्रक्रिया लम्बिँदालगायत कारण पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै आगामी एक वर्षमा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या दुई सय ५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा भूकम्पपश्चात सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या दुई सय ८८ रहेका छन् ।

“विभिन्न १० जिल्लामा भूकम्पपश्चात अस्थायी रूपले बसोबास गर्नका लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या सात सय ५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकामा ५० वटा (हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको) छ”, अर्यालले भन्नुभयो, “विभिन्न जिल्लामा सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनको सङ्ख्या एक सय ५१ रहेका छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कुल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठवटा सम्पन्न, तीनवटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतीय सरकारको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ रहेका छन् । कार्यान्वयन नभएका आयोजना सङ्ख्या दुईवटा छन् । सम्पन्न भएका आयोजना सङ्ख्या १३ वटा रहेका छन् ।”

यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना सङ्ख्या १२ वटा रहेको एकाइले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा बस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भइसकेको र नौवटा कार्यकम कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसैगरी भूकम्पपश्चात निर्माण भएका एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवनमध्ये एकाइमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणमार्फत हस्तान्तरण भएका पाँच सय ४४ भवनमध्ये तीन सय ३६ वटा स्वस्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएका र अरू निर्माणाधीन रहेको एकाइको भनाइ छ । एकाइका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि अझै १४ प्रतिशत बाँकी नै छ ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले समयमा नै निर्माणको काम सम्पन्नमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । “विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्रका एक सय ७० र बाहिरका सात सय ५०, गुम्बा दुई सय १५, अन्य भूकम्पबाट क्षति भएको तर सूचीकृत नभएका तीन सय ६५ गरी एक हजार ५०० वटा संरचना क्षति भएको थियो । जसमध्ये गुम्बासहित आठ सय १५ वटाको काम सम्पन्न भएको छभने एक सय ५४ को काम निररन्तर अघि बढिरहेको तथा पाँच सय ३१ संरचनाको काम बाँकी छ । हालसम्मको खर्च करिब रु सात अर्ब २० करोड भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा परम्परागत समानको अभावले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकलिएको हो ।”

महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माणकार्य सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायत क्षेत्रमा चालु कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७६ पुस २८ मा विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्य ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान रु चार खर्ब ८९१३ करोड ५३ लाख कायम गरेको थियो ।

प्राधिकरण स्थापना हुँदा पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा प्राधिकरण खारेज भई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास)लाई कार्यकम हस्तान्तरण गरिएको हो । बाँकी रहेका लाभग्राहीको अनुगमन गरी प्रवलीकरणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रवलीकरण अनुदानका लागि छनोट मापदण्डको व्यवस्था गरेको थियो ।

पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव रहेको छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।

पूर्र्वाधारविद् कमलराज पाण्डेले दीर्घकालीन योजनाको अभावले समयमा नै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । “पूर्वतयारी कमजोर हुँदा समयमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यही हो । अनि प्राथमिकरण राम्रो हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि समेत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । जुन सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । तर घोषणाअनुरूप अनुदान भने आउन सकेन । गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए ।

भूकम्पले के सिकायो ? के सिकेनौँ ?

खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प गएमा के गर्ने ? के नगर्ने विपद्मा कसरी संयमता अपनाउने ? सुरक्षित हुने तरिका के हुने ? लगायत विषयमा २०७२ सालको भूकम्पले पाठ सिकाएको बताउनुभयो । “नेपालमा जुनसुकै बेलामा पनि भूकम्प जाने जोखिम छ । काठमाडौँदेखि दक्षिणतिरको चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्कपीय जोखिम बढी छ । भूकम्प जाँदा अब कसरी सुरक्षित हुने, कसरी आफ्ना संंरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनेलगायत विषयमा हामीले पाठ सिकेका पनि छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि कतिले त उपत्ययकामा अग्ला घर भत्काएर होचा पनि बनाएका थिए । संरचना बलियो हुनुपर्ने चेतना आएको थियो । त्यसपछि भवन आचारसंहिता अधिकांश स्थानीय तहले लागू गरेका छन् । खुला स्थान चाहिन्छ र पूर्वतयारी आवश्यक रहेको पाठ सिकायो ।”

अझै पूर्वतयारीका गतिविधि अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । “हामीले भनिरहेका छाँै, अझै पनि भूकम्पीय जोखिम छ । विसं २०७२ को भूकम्पले कति कुरा सिकायो । कति कुरा हामीले सिक्नै बाँकी रह्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, भूकम्पीय शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, खुला स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्र्नेलगायत कतिपय कुरा सिक्नै बाँकी छ ।”

अधिकारीले २०७२ सालपछि भूकम्पसम्बन्धी अध्यायन अनुसन्धानलाई प्रथामिकता दिनु सकरात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । आर्किटेक इन्जिनियर अमितप्रसाद तिमल्सेनाले पनि भूकम्पपछि संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने चेतना बढाएको बताउनुभयो । “भूकम्पमैत्री संरचना निर्माणका लागि भवन निर्माण संहिताको कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउनुपर्छ । संहिताको कार्यन्वयन भए/नभएको विषयमा राज्यले अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार भने अझै जरूरी छ ।”

ललितपुरस्थित पाटन मानसिक अस्पतालका वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डा वासुदेव कार्कीले २०७२ सालको भूकम्पको मनोवैज्ञानिक त्रास अझै बाँकी रहेको र सानासाना भूकम्पको पराकम्पनमा पनि मानिस अत्तालिने समस्या अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । “प्राकृतिक विपद्मा कोही आफन्त, कोहीले बासस्थान गुमाएका हुन्छन् । कति घाइते हुन्छन् । कतिलाई फेरि भूकम्प आएर केही घटना हुन्छ कि डर हुन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा असर बढाएको हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा पनि विपद्मा मनोवैज्ञानिक परामर्शको समेत जरूरी भएकाले पूर्वतयारी जरूरी छ ।”प्रगति ढकाल/रासस