कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच राख्ने, प्रवेश गर्ने र सूचना हेरफेर गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव छ । प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा अवरोध पु¥याए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

विद्युतीयस्वरूपको सूचनामा क्षति पु¥याउने, स्वरूप बिगार्ने, आधिकारिक व्यक्तिलाई सूचनामा पहुँच नदिने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

वैयक्तिक सूचना लिन नपाउने

विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गरेमा वा अनधिकृत रूपमा सूचना प्राप्तिलाई बन्देज गरिएको छ । वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई पनि कसुर मानिएको छ । कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएबाहेकका वैयक्तिक संवाद र कुराकानीलाई रेकर्ड गरेमा पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अश्लील सामाग्रीको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा खरिद बिक्रीलाई पनि कसुर मानिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट यस्तो कार्य गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ । अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन र चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि भने छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एआई माध्यमको कसुर व्यक्ति सरह

फिसिङको माध्यमबाट युजर विवरण, पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकनको चोरीलाई विधेयकले कसुर मानेको छ । फिसिङ लिङ्कबाट प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्तिलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय पनि प्रस्तावित छ । कम्प्युटर प्रणालीको डाटा चोरी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को माध्यमबाट भएका कसुरलाई पनि व्यक्तिले गरेको कसुर सरह मानिएको छ । कसुरका लागि दुरुत्साहन गरेमा पनि मुख्य कसुरदार सरहको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । मतियारलाई भने आधा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा व्यक्ति किटानको हकमा व्यक्ति तथा किटान नभएको अवस्थामा सम्बन्धित धनी, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा महाप्रबन्धकलाई आपराधिक दायित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कसुरको हदम्याद छ महिना र मुद्दा सरकारवादी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभाग, साइबर सुरक्षा केन्द्रले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अनुमति अनिवार्य

विधेयकले इजाजत नलिई डाटा र क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा साइबर सुरक्षा केन्द्र रहने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । केन्द्रलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सञ्चालनको अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा साइबर सुरक्षा निर्देशक समिति रहने प्रस्ताव छ । समितिमा गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलगायत समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । निर्देशक समितिले नीतिगत तहमा सुझाव दिने छ ।