यसका अतिरिक्त, कर्मचारीको बढुवा, विभागीय कारबाही, स्थानान्तरण, र अवकाशसम्बन्धी विषयमा पनि परामर्श दिन्छ । सफल उम्मेदवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ ।

निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक अनुसन्धान र विकासको काम गर्छ । निजामती सेवाका सिद्धान्त र कार्यविधिको अनुगमन र निरीक्षण पनि गर्दछ । नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू छन ।

यसले आयोगलाई एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्दछ, जसले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबिना काम गर्न सक्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कार्यकाल, र हटाउने प्रक्रिया पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

आयोगले नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई योग्यतामा आधारित बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने गरेको छ । यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयताले जनतामा सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाएको छ ।

आयोग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड हो, जसले देशको समग्र विकास र सुशासनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । आयोगको स्थापना र विकासको इतिहास देशको प्रशासनिक सुधार र प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियासँगै जोडिएको छ ।

यसको स्थापनाले राणा शासनको अन्त्यपछिको नेपालमा योग्यतामा आधारित प्रशासनको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । विसं २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि आधुनिक र व्यवस्थित प्रशासनको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस गरियो ।

आयोगको औपचारिक स्थापना २००८ असार १ गते भएको हो । यसको स्थापना तत्कालीन अन्तरिम संविधान अन्तर्गत भएको थियो । सुरुमा यसको नाम ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ थियो । यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवामा योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको छनोट सुनिश्चित गर्नु थियो ।

स्थापनाकालदेखि नै आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्रभावकारितालाई बढाउँदै लगेको छ । सुरुका दिनहरूमा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि यसले योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गर्न अह्म भूमिका खेल्यो । समयक्रमसँगै, यसको संगठनात्मक संरचना विस्तार भयो, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भए, र परीक्षा प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइयो ।

आयोगले आफ्नो इतिहासमा विभिन्न चुनौतीको सामना गरेको छ, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास, साधन स्रोतको कमी, र बढ्दो उम्मेदवारको संख्या व्यवस्थापन पर्छ । यी चुनौतीका बाबजुद पनि आयोगले योग्यता र निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई कायम राख्न सफलता प्राप्त गरेको छ । यसले नेपालमा एक व्यावसायिक र सक्षम कर्मचारीतन्त्रको विकासमा अपरिहार्य योगदान गरेको छ ।

आयोगको इतिहास राणाकालीन अन्धकारबाट प्रजातान्त्रिक उज्यालोतर्फको यात्रामा योग्यतामा आधारित प्रशासनको स्थापनाको एउटा महत्वपूर्ण पाटोेको रुपमा रहेको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, व्यवस्थित, र जवाफदेही बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।