नेपाल र तिब्बतको सीमाक्षेत्रमा ४७ भन्दा बढी हिमताल छन् । नयाँ बनेका हिमतालको गणना त्यसमा छैन । सर्वोच्च शिखर वारपार पनि अत्यधिक हिमताल बढेका छन् । सन् २०१५ पछिको हिमतालको अवस्था पत्ता लगाउन नयाँ अध्ययनको जरुरी उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीको सञ्जाल बनाउन दुवै देशको सरकारीस्तरमा पहिलो सञ्जाल हुनु पर्छ । त्यसपछि क्षेत्रीय संस्था सार्क, बिम्स्टेकलगायतले पूर्वसूचना प्रणालीबाट सूचना आदानप्रदान सञ्जाल निर्माण गरेर परिचालन गर्न सक्नु पर्छ । यीबाहेक अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाले आपसमा साझेदारी गरेर पनि सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छन् । जुन तिब्बत ताल विस्फोटपछि मात्र थोरै देखिएको छ ।

चीनसँग संस्थागत तथा प्राविधिक संरचना बलियो छ । जसबाट भरपर्दो सूचना लिन सकिन्छ । उहाँले थप्नुभयो, “हाम्रो आफ्नै स्याटेलाइट छैन, सुपर प्रविधियुक्त कम्प्युटर पनि छैन, त्यसैले सरकारले चीन सरकारसँग साझेदारीयुक्त पहल गर्न जरुरी छ ।”

हिममण्डल अध्येता अमृत थापा पनि विपत् न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको विकल्प नरहेको औँल्याउनुहुन्छ । अर्को भनेको जोखिमयुक्त तालहरूको पानी घटाउन इम्जा, च्छोरोल्पा जस्तै अनुसन्धान र अवलोकन बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नेसँगै स्थानीय जनतालाई हिमतालको जोखिमका बारेमा सचेत गराउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम छ । उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीलाई असर बढी परेको छ, त्यसका लागि बलियो अध्ययनसहितको क्षतिपूर्ति पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दाबी गर्नु पर्छ ।”