रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ६ गते २७ जनाको ज्यान गएको घटनालाई मानव अधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले फोरम र माओवादीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार मुख्य कारण मानेको थियो । सुरक्षा निकायको बेवास्ताले समेत क्रूर र अमानवीय घटना भएको आयोगको निष्कर्ष थियो ।

चैत ७ गते फोरम र मोर्चाको कार्यक्रम एकै समय र स्थानमा भएको थियो । तिक्ततापूर्ण व्यवहारमा रहेका दुई सङ्गठनका कार्यकर्ताबिच झडप हुँदा घटना रोक्न दुवैतर्फबाट नेतृत्वले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ । फोरमका कार्यकर्ताले मोर्चाको मञ्च भत्काएपछि सुरु भएको विवाद झडपमा रूपान्तर हुँदा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो ।

राजनीतिक कार्यकर्ताबिच भएको घटनामा गोली नै चलेको थियो । आयोगको अनुसन्धानले मधेशी मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट पहिले गोली चलेपछि प्रतिकारमा फोरम कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले फोरम उक्त घटनाका लागि पूर्ववत् रूपमा तयार रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

मानव अधिकार आयोग र सरकारको जाँचबुझ आयोगले घटनाको प्रकृति एकै रहेको विश्लेषण गरेका छन् । घटनाको भोलिपल्टै आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो भने सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । दुवै प्रतिवेदनले घटनालाई क्रूर, अमानवीय र योजनाबद्ध मानेका छन् । व्यक्ति हत्याको तरिकालाई दुवै आयोगले एकै प्रकृतिको रहेको विश्लेषण गरेका छन्, जसमा मारिएका महिलाको संवेदनशील अङ्ग काटिनु, त्यस्ता अङ्ग लक्षित कुटपिट गर्नु, हत्याको तरिका एकै हुनु, अपरिचितलाई लखेटेर मार्नु, भाला तथा रडले घोचेर मार्नेलगायतका प्रकृति घटनामा देखिएको दुवै प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । शवलाई बौद्धिमाईको मन्दिर घुमाएर मूर्तिमा रगत चढाइएको, जलाइएको अवस्थामा शव रहेको लगायतका विवरणले योजनाबद्ध हत्या भएको निष्कर्ष दुवै अध्ययनको छ ।

घटना अनुसन्धानमा भएको विलम्बमा आयोगले प्रहरी प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई समेत बारम्बार प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक रूपमा समेत घटना अनुसन्धानमा असहयोग भएको निष्कर्षसहित आयोग २०७९ पुस १९ गते राजनीतिक व्यक्ति किटान गरेर घटनामा जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको निर्णय गरेको थियो ।

कारबाहीको सिफारिस

आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख योगेश्वर रोमखामी, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रजिअ माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक खामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस नै गरेको थियो । साथै प्रहरी नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो । गोरखापत्रबाट साभार