नेपालको संविधानको धारा २७४ ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी’बाहेक संविधान संशोधनको विकल्प खुला राखेको छ ।

तर, संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले मात्र सक्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा ५ बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइआएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’ संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ ।

यस धाराअनुसार तत्काल कायम सदस्य भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका कुल ३ सय ३४ सांसदमध्ये संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नेबेला दुवै सदनमा कायम रहेको संख्या भन्ने बुझाउँछ ।

जस्तो– ३ सय ३४ सांसदमध्ये संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा ३ सय ३० जना मात्र सांसद कायम रहेछन् भने ३ सय ३० जनाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि मात्र संशोधन हुन्छ ।

पछिल्लो परिवर्तनसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरूको समूहले ‘जेनजी’ भावना र एजेन्डा समातेर राजनीतिक दल खोलेर मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाको तयारी गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले दल खोलेर निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये ५३ बाहेकका सिटमा जित हासिल गरे पनि दलहरूले साथ दिएनन् भने संविधान संशोधन असम्भव छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ३ सय ३४ सांसदको दुई तिहाइ भनेको २ सय २३ जना हो । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसद छन् । राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने ३ जनाबाहेक सबै सांसद स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा प्रदेश सांसद निर्वाचक मण्डल रहेको मतदाताले मत दिएर जितेर आउने हुन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकार कायम रहेकाले यसरी जितेर आउने सांसदमा २०८४ सालसम्म दलहरूकै प्रतिनिनिधि हुनेछन् ।

दलहरूले नचाहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख बनाउन संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुट्दैन । प्रतिनिधिसभामै ‘जेनजी’ भावना र एजेन्डालाई समर्थन गर्ने कम्तीमा २ सय २३ सांसदले निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ । २ सय ७५ मध्ये बाँकी ५२ जना मात्रै दलहरूले जितेको खण्डमा मात्र दलहरूलाई साथ नलिई संविधान संशोधन सम्भव छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणकै बेला दलीय शक्ति सन्तुलनलाई मिलाएका कारण उनीहरूको विश्वास र सहभागिताबिना संविधान संशोधन असम्भवजस्तै बनेको छ ।