अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य संवैधानिक तथा कानुनी आलोकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरेको आदेश अनुकूलसमेत सरकारको निर्णय नरहेको अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।

संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०८२/०५/०३ को सूचना अनुसार अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख भएको पनि स्मरण गराइएको छ । यस्तै भाषासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भाषा आयोगको सिफारिसमा हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संविधानको उक्त प्रावधान परिपालना आवश्यक रहेको पनि आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मङ्सिर २७ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्नुअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ को बुँदा १२ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अङ्ग्रेजी लिपिमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले २०८० वैशाख १४ मा अनुसूची संशोधन गरी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अङ्ग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात् कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन भएको थियो ।

संशोधित व्यवस्थाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्कमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या राख्न २०८२ भदौ १ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर संशोधनको सो व्यवस्थाविपरीत २०८२ साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने र भाषा अङ्ग्रेजी हुने निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ भदौ ३ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलाविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले निवेदकको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बिहिबार, माघ २९, २०८२ मा प्रकाशित