राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेकोतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झण्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहकोस्तर जनाउने बताउँदै उहाँले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकामा प्रश्न उठाउनुभयो ।
“विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछ्र्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो ।

विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने काममा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असूली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो ।

यसैगरी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि सङ्घीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । सङ्घीय निजामती ऐन आगामी संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभयो । “समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुप¥यो ।”

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषयलाई समेत प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गर्नुभयो । धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकाले तत्काल नियमन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

यसैगरी गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी तत्काल फछर्याैट गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचार तर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकाले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो ।

यसैगरी उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।