फागुन ४ ,काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसद्को अधिवेशनमा विधयेक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने गरि तयारी अघि बढाएको हो ।संघीय निजामती सेवा ऐन झण्डै तीन बर्ष भन्दा बढी समयदेखि चर्चामा छ । तर अहिलेसम्म पनि ऐन संसदीय प्रक्रियावाट पारित हुन सकेको छैन ।
विगतमा पनि संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास भएको थियो । तर विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो विधेयकमा चासो देखानुभएसँगै मन्त्रालयले अहिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । जसका लागि विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले सो ऐनसँग सम्बन्धि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरि सक्नुभएको छ ।
कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने थियो । ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा परेका छन् । यी समस्या सम्बोधन हुने गरि नै विधेयकलाई अघि वढाउने सरकारको तयारी छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर सो विधेयकमाथी छलफल भएपनि प्रक्रियागतरुपमा अघि वढ्न सकेको थिएन ।


