काठमाडौँ ,१३ पुस
वृद्धाआश्रम सञ्चालकहरुले वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि सरकारबाट कुनैपनि किसिमको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।जग्गा भाडामा लिएर वृद्धाआश्रम सञ्चालन गर्नुपरेको भन्दै उनिहरुले सरकारलाई मापदण्ड तोकिदिएर आश्रम सञ्चालनका लागि सहज ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं बुढानिलकण्ठस्थित रिमा सेवा समाजकी सञ्चालक रिमा सापकोटाले करिब पाँच वर्ष भयो आश्रम सञ्चालन गर्नुभएको । ६० जनाभन्दा बढी वृद्धवृद्धाले आश्रय पाएको आश्रमको जग्गा भाडामा लिइएको हो । जग्गा प्राप्तीका लागि स्थानिय सरकारसंग हारगुहार गर्दापनि कुनै सिप नलागेको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँ जस्ता धेरै निजी वृद्धाश्रम सञ्चालकहरु हुनुहुन्छ जसले जग्गा भाडामा लिएर, वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आयोजना गरेको नेपालमा वृद्धाआश्रमको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धेरै वृद्धाश्रमका सञ्चालकहरुले सरकारी तवरबाट कुनैपनि खालका सहयोग प्राप्त हुननसकेको गुनासो गरेका छन् । उनिहरुले जेष्ठ नागरिक केन्द्र अथवा वृद्धा आश्रमको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, हाल नेपालमा ६० वटा जेष्ठ नागरिक स्याहार तथा दिवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । जसमा मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुन्य देखिएको छ भने, बागमतीमा ३० गण्डकीमा १३ लुम्बीनिमा सात कर्णालीमा दुई र कोशीमा आठ वटा आश्रमहरु छन् । त्यहाँ आश्रित पाँच सय ८० वृद्धाहरु छन् भने वृद्धहरु चार सय ४६ छन् । प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानियबाट आश्रममा सिफारिस हुनेहरु दुई सय ५० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा छन् भने, आफैँ आउने ५० भन्दा कम छन् ।
प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार स्याहार केन्द्र तथा केयर होमको बढी माग भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँगको साझेदारीले केयर होम तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका लागि राम्रो स्वास्थ्य सेवा परिणामहरू दिन सक्ने प्रतिवेदनको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले जेष्ठ नागरिक केन्द्रलाई सवल बनाउन सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया, कर्मचारी प्रशिक्षण र विकास, रोकथाम स्वस्थ्य सेवालाई प्राथामिकता, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग लगायत कार्यमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।


