“असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्व बढेको छ । यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ । बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अग्रसरताले यस सम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । निजामती ऐन टुङ्गाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मैले नै पहल गरिरहेको छु । यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्छौँ ।” उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सामूहिक भावनाका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र चासोका साथ काम गरिरहनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । “सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छिटो काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही दिनमा समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउँछौँ ।”

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताउनुभयो । सङ्घीय कानुन निर्माणका निम्ति मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले चालु संसद् अधिवेशनमा अधिकांश सङ्घीय ऐनहरू पारित हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।