“नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरूको चिन्ताको विषय भनेको हिमालको सुरक्षा कसरी गर्ने रु र जलवायुजन्य सङ्कट निम्तिन नदिने भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि हामीले पर्वत बचाउन कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नलाई पैरवी गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो कोप–२९ मा सोचेजस्तो उपलब्धि हुन नसके पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले हाम्रो पक्षमा नभएका कतिपय निर्णयहरू आगामी कोपमा हुँदै जानेछन्। हामीले यसका लागि पहल कदमी अगाडि बढाइरहनुपर्छ।”

गोरखापत्रका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा कलम चलाउन पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उप–सचिव दीपा ओलीले कोपमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा मुख्य ‘नेगोसेसन’ (वार्ता)मा सोचे जस्तै अगाडि बढ्न नसके पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम (साइड इभेन्ट) हरूमा यी विषयवस्तु उठान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

विश्व खाद्य समूह नेपालकी संस्थापक सदस्य पसुन सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर कालो भएमा हाम्रो भविष्य पनि जोखिममा पर्ने भन्दै हिमाल बचाउन सबैले चासो दिएर सहकार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक रहेको खाँचो औँल्याउनुभयो। हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यसमा युवाहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताउनुभयो।

गोष्ठीको पहिलो सत्रको अध्यक्षता राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका वरिष्ठ अधिकृत डा. मनीषराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो।