आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृति समेत) लिई ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कूल सात लाख ४१ हजार दुई ९७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

ती श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरुको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग रहेको छ । विश्व बैङ्कको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागिएको बताउनुहुन्छ ।

श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उहाँले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएका बताउनुभयो ।

द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुनको पुनरवलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धित समूहमा सक्रिय सहभागिता था पूर्वप्रस्थानदेखि पुनःस्थापनासम्मका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालमा महत्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सचिव निरौलाले श्रमिकको हकहित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।