अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म चलाएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

काठमाडौँ- ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक संसद्मा लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेकाले यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेका कारण विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ”, राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा भनिएको छ ।

नयाँ कानुन बनाई कार्यान्वयन भएपश्चात् नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणहरूको गोपनीयताको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार, विद्युतीय शासनको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन कानुनी आधार तय हुने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय व्यवस्थित एवं मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने जनाइएको छ ।

प्रस्तावित कानुनमा केही महत्वपूर्ण नयाँ विषयहरू समावेश गर्न खोजिएको छ । जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूलगायत व्यवस्था गरिएका छन् ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने, प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्थालगायत विषयहरू विधेयकले समेटेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने कसुर तथा सजाय, अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि विधेयकमा राखिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषयहरू पनि विधेयकमा छन् । अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाएमा रु २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्दलगायतका कार्यहरू सूचना प्रविधि विभागमार्फत हुनेछन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न पाउने छैनन् ।

कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरूद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सनजस्ता कार्यलाई विधेयकले ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने विषय पनि विधेयकमा परेको छ । यस्तै, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने उल्लेख छ । गर्न नहुने भनी तोकिएका यी कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । साइबर बुलिङ गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ ।

‘साइबर बुलिङ’ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, अडियो, भिडियो, सङ्केत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ ।