मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै देशको ठुलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हकहित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली राजदूतावास आबुधाबी नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र सोही अनुरूप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस अवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

यसैबिच गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्मेन्ट समीट, २०२५’ मा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । उक्त समीटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा १४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।