प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नतिजा कमजोर देखिएको छ । विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुनका लागि आवश्यक अङ्कसमेत ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ती मन्त्रालयले गरेका कार्यसम्झौताबमोजिम काम हुन सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग २०८१ भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को छ महिनामा मुलुकको पूर्वाधार विकासको मुख्य बागडोर समालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखाएको हो । विकासे मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर हुँदा लक्ष्यबमोजिम विकास खर्चसमेत हुन सकेको छैन । चालु आवको सात महिना बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म मुलुकको समग्र विकास खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।
चालु आ.व.को पुस महिनासम्मको प्रगति विवरण अनुसार मुलुकको पूर्वाधार विकासको बागडोर समालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रगति सबै मन्त्रालयभन्दा कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयले एक सयमा ७.९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसै गरी अर्काे विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको कार्यप्रगतिसमेत कमजोर देखिएको हो । यी मन्त्रालयले क्रमशः २६.२५ र २३.३५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले विभिन्न मन्त्रालयले चालु आवको साउनमा पेस गरेको कार्ययोजनाको समीक्षामा विकासे मन्त्रालय कमजोर देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले पेस गरेको कार्ययोजनाका आधारमा प्रगति विवरण तयार गरिएको हो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले विकासे मन्त्रालयको ध्यान वडास्तरसम्मका खुद्रे आयोजनामा बढी केन्द्रित हुनु, अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा नगर्नुले समेत विकासे मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत करिब १७ अर्ब रुपियाँ खुद्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ ।


