आयोगले २०८० फागुन २९ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्न ऐन संशोधन तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो । आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सो समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन तथा समितिले पेस गरेको मस्यौदाउपर छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन ग¥यो ।

निर्देशन समितिमा आयुक्तका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, आयोगका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता र आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ । ऐन संशोधन तर्जुमा समितिले गत भदौ ९ गते निर्देशन समितिसमक्ष मस्यौदा पेस गरेकोमा निर्देशन समितिले चैत ७ गते बिहीबार मस्यौदालाई राय सुझावका लागि खुला गरेको छ । आयोगले सो विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट सके छिटो सुझाव राख्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ । दलको लेखा परीक्षण आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने, एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने तथा तोकिएको मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राज्यकोषबाट अनुदान, एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दलको लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था छैन । आयोगले तीन वटै व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचित सदस्यले उक्त पदको कार्यकाल रहेसम्म दलको सदस्यता लिन नहुने व्यवस्था आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा सङ्घीय संसद्को संसदीय दलको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकै पटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।