नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिनुपर्ने भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले कार्यान्वयन नगरेका कारण ती सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजकअकराम खाँले बताउनुभयो ।

“लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन”, रिट निबेदक तथा लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भन्नुभयो, “परमादेशसँगै कोषलाई अब आवश्यक परिवर्तन गरी विद्युतीय बस तथा भ्यान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।”

हाल कोषले दानपत्र सङ्कलनमार्फत दुईवटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परमादेशले लुम्बिनीक्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको आचार्यले बताउनुभयो ।

विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको रु १३ करोड अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो ।

सेतो प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन । सेतो प्लेटका सरकारी गाडीलाई हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग बुटवलले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन ।

एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान, पाँच वटा बस, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशनसहित ३५ करोड लगानी भएको थियो ।

क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा मात्र भन्सार शुल्कमै रु आठ करोड बुझाएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका भएका ती बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमता रहेको छ । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने ती बस-भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा छ ।