आन्तरिक रोजगारीसँगै सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिँदै छ । हाल श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने श्रमशक्तिको विकास एवं व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा हुन सकेको छैन । व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारी सुनिश्चित र सुरक्षित तथा भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति कार्यव्रmमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु पर्छ । यसका लागि रोजगारी व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्ने छ ।

रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउने तथा सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारी प्रवर्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्य श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, सिप विकास तथा तालिम, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चय कोष वा बचत कोष जस्तो होइन । एउटा व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ । अर्को बिमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउँछु भन्ने हुँदैन । अहिले यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार बेहोर्न पर्दैन । सञ्चय कोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जान्छ । रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र श्रमिकको पनि थपिँदैन । रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत् हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको एक प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ । कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचारलगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो । २०७५ मङ्सिरदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रममा हालसम्म २१ लाख ८९ हजार २७७ जनाले कोषमा योगदान गरिसकेका छन् । तिनमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने १६ लाख नौ हजार ५१२ जना रहेका छन् । योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट हालसम्म करिब ८० अर्ब रुपियाँ कोषमा सङ्कलन भएको छ; जसमा योगदान गरेकामध्येबाट बिरामी, घाइते, गर्भावस्था, वृद्धावस्था योजना अन्तर्गत छ लाख ६० हजार २९४ जनाले १४ अर्ब २९ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिएका कोषले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट थप लगानी बढाउन जरुरी छ ।