एमआरपी कार्यान्वयनमा कडाइ, ९२ कम्पनीलाई जरिवाना

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ९२ वटा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई एक करोड बयानब्बे हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त जरिवाना गरिएको बताउनुभएको हो । बजार अनुगमनका क्रममा कुल ७ सय १३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको र अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएका ९२ वटा फर्म तथा उद्योगलाई कुल १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल बजारमा सिमेन्ट र डन्डी, सवारी साधनका पार्ट्स, खाद्य वस्तु, जुत्ता, चप्पल, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री, सर्किजल सामान, मार्ट/मिनी मार्ट, रेडिमेट कपडा, बिजुली, इलेकट्रिकल तथा इलेकट्रोनिक सामान, सौन्दर्य प्रदायक सामानहरू लगायतका बजार वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य राखे विषयका सम्बन्धमा विभिन्न वस्तुगत सङ्घ-संस्था, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिमेन्ट र डन्डी उत्पादक, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सर्किजल व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी महासङ्घ, बिजुली तथा इलेकट्रिकल व्यवसायी महासङ्घ, मारवाडी सेवा समिति तथा सम्बन्धित व्यवसायी एवं तिनीहरूका उत्पादन सङ्घ लगायत विभिन्न उपभोक्तावादीहरू सँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिएकोमा उनीहरूलाई अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य राख्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । केही व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता र उद्योगहरूलाई सचेत गर्ने उद्देश्यले जरिवाना गरिनुका साथै केही वस्तुहरूको बिक्रेतालाई वस्तु विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ ।

यसै समयमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित जम्मा ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएकोमा ९२ वटा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई एक करोड बयानब्बे हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै २६ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूलाई सामान्य निर्देशन दिइएको, ३०८ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको र २७८ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई अन्य निर्देशन दिइएको ब्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ । यस अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका २८ वटा संस्थागत विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएकोमा संवत् २०८२ जेठ १६ गते केही विद्यालयहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट राय-प्रतिक्रियासहितको थप विवरणका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको छ भने अन्य विवरणहरू अध्ययनका क्रममा रहेको छन् ।

उल्लिखित ऐनको भावना र मर्म विपरीत अब उप्रान्त कुनै स्वदेशी उत्पादक र पैठारीकर्ताहरूले लेबलमा [उत्पादकको नाम र ठेगाना, दर्ता नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति, अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य, परिमाण, तौल, गुणस्तर] उल्लिखित विवरण र सो मा हुनुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गरी विक्री वितरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

विभागले कतिपय व्यवसायीहरुले एमआरपीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको बताउँदै आफूहरुले वस्तु र सेवा दुवैतर्फ अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ ।