सबै स्थानीय तहलाई गौशाला सञ्चालन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सबै स्थानीय तहलाई गाईंको संरक्षणका लागि गौशाला सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश दिएको छ।

राष्ट्रिय जनावर भए पनि गाईंको संरक्षणका लागि राज्यका तर्फबाट उचित पहल नभएको, गाईंलाई बेबारिसे अवस्थामा छाड्ने क्रम बढेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै दायर गरिटमा सर्वोच्च अदालतले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई संरक्षणका लागि गौशाला सञ्चालन गर्न भनेको हो। कुमार रेग्मी र सुनिलकुरमा पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत कात्तिकमा केदार शरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र रामहरि ज्ञवालीको दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबै स्थानीय तहलाई बेवारिसे अवस्थामा रहेका गाईंको पालन पोषणका लागि आफैँ गौशाला निर्माण गर्न वा कृषि मार्फहरुसँग मिलेर काम गर्न भनेको हो।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘छाडा तथा बेवारिसे गाई बाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफै सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैर सरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी वेवारिसे गाई बाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक र कृषक समूह पशुपालक समूहलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू ।’

सर्वोच्चले गाईंको उचित संरक्षण र संबद्धर्धनका लागि छुट्टै कानुन समेत निर्माण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। ‘राष्ट्रिय जनावार गाईको उचित संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गर्नू, सर्वोच्चको जारी आदेशमा भनिएको छ।

संयुक्त इजलासले देशभरमा गौशालाहरुको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको उचित संरक्षण गरी त्यसलाई गाईंकै संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग गराउन भनेको छ।

सर्वोच्चले स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले गाईंबाट हुने विभिन्न किसिमका फाइदाका बारेमा जनचेतनामा मुलक कर्मक्रम गर्न र तल्लो तहसम्म त्यसलाई पुर्याउन भनेको छ।

गाईंको निशुल्क बिमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि ध्यान दिन पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मक रुपमा व्यवस्था मिलाउनू।’

रैथाने गाईंको संरक्षणका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका गाईहरुको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्य हेरी स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्त्वका बारेमा पाठ्यक्रममा उचित व्यवस्था गर्न, गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन तयारी पार्न, सञ्चार माध्यममार्फत जनचेतना मुलक काम गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

आइतबार, साउन ११, २०८२ मा प्रकाशित