समूहगत प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका जिज्ञासा, उपाध्यक्ष पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथिका सुझाव र जिज्ञासाबारे जवाफ दिनुभएको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)देशलाई हरेक क्षेत्रमा बाटो देखाउने मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताउनुभयो । उहाँले मार्क्सवादलाई पार्टीले जबजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको र गरिरहेको बताउनुभयो ।

“जबज सिद्धान्त हो, मूल कानुन होइन । यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, यसको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ । यस्तै परिस्थिति, कार्यनीति, रणनीतिसहित स्पष्ट भिजन राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ”, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले पार्टी निर्माणको काम गर्दा बिग्रेका मानिसहरूसँग एकता खोज्दै हिँड्नु आवश्यक नरहेको भन्दै सही नीति र विचारलाई जनतामा पुर्‍याएर पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रष्ट पार्दै उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको जबजबाट एमाले ‘डिरेल’ भयो भनी भ्रम सिर्जना गर्न प्रायोजित प्रचार गरिएको र त्यो निन्दनीय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले विधानको प्रस्तावनामा राखिएको नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित समाजवादबारे चर्चा गर्दै नेपालले अन्य मुलुकका समाजवादको नक्कल नगर्ने बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टी सही नीति, सक्षम तथा भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै पार्टीका नीतिलाई राष्ट्रका नीतिमा अनुमोदित गर्न मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।  सोही उत्साह र आत्मविश्वासका साथ कार्यक्षेत्रमा फर्कन सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै जिज्ञासाबारे स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जबजलाई अझ विकसित र समुन्नत बनाउँदै पार्टी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । जबजले दिशानिर्देश गरेबमोजिम पार्टी निर्माणमा लोकतान्त्रिकरणको अगुवाइ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।

उहाँले पार्टी निर्माणको केन्द्रबिन्दु मिसन २०८४ हुनुपर्ने र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत दिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  महासचिव पोखरेलले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएसँगै त्यसको आधार र प्राप्त सुझावअनुसार अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जन र परिष्कृत गरिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

यही भदौ २० देखि आजसम्म सञ्चालन भएको विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी दुई हजार ३४१ जनाको सहभागिता रहेको थियो । एमालेले विसं २०७८ असोजमा सोही ठाउँमा पहिलो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्नसँगै अब एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछ ।

एमालेको विधान २०४९ (दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७८ संशोधनसहित) को धारा–१५ मा विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराअनुसार विधान महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।