आगामी दिनका प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई पहिलो कार्यसूचीका रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सँगसँगै कायम गर्नुपर्ने बेला छ ।”

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । “निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावलाई समेटेर प्याकेज घोषणा हुन्छ । यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

असामान्य परिस्थितिमा विशेष कदम आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेको सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयत्न गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउँदैन । निर्वाचनसम्मका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । सामान्य समस्या र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउनका लागि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको सरकारको म्याण्डेट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या देखिए कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा उहाँले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अहिलेको फरक परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो । थप द्वन्द्व नबढोस् भन्ने बनाएर गृह मन्त्रालयले काम गर्छ, सन्तुलन कायम हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गृहमन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई त्यस्तो निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

जेनजी प्रदर्शनको उद्देश्य सुशासन नै भएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “सुशासन ल्याउन सकेनौँ भने छ महिनाको हाम्रो म्यान्डेटबीचमै तुहिन सक्छ । असुरक्षित हुने गरी कदम चाल्न हुँदैन । यसो गर्दा हामीबीचमै दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छौँ ।”

आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्छ । त्यसले तथ्यसहित अध्ययन गर्छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हालैको घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर देखिएको भए पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच आपसी सम्बन्ध सुधारिएको छ ।

आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष बनाउन गृह मन्त्रालयले सुशासन र शान्ति सुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री अर्यालले व्यक्त गर्नुभयो । “फ्री र फेयर निर्वाचनका लागि हामी सुशासन र शान्ति सुरक्षाका पूर्वाधार तयार गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विगत केही वर्षयता मुलुकले भोगेका असामान्य परिस्थिति कोभिड–१९, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सबै मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनपछि सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर हुनु मुलुकको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा निकाय हतोत्साही भएको छ, यो मुलुकका लागि  राम्रो होइन । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन गृह मन्त्रालय सक्रिय छ ।”

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यसचिव अर्यालले हरेक मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई राहतका उपायबारे बोल्दै उहाँले भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजसहितको कर्जा सुविधा र साँवा ब्याज भुक्तानी अवधिलाई लम्ब्याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय लिन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो ।