बर्दिबास–गौशाला क्षेत्रका स्थानीयवासीका अनुसार यस वर्ष हिउँदे वर्षा लगभग नभएकाले इनार र चापाकलमा पानीको सतह गहिरिएको छ। गौशाला–१२ का माधव मोक्तान भन्नुहुन्छ, “ढिलो पानी परेकाले मुहान रसाउन पाएको छैन, जसले पानीको समस्या झन् बढाएको छ।”

गर्मी बढेसँगै खानेपानी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बर्दिबास साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भुलन सेन ठकुरी स्वीकार गर्नुहुन्छ। “मुहानमा पानी घटेपछि ट्याङ्की भरिन समय लाग्छ, जसले वितरणमा समस्या देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

पछिल्लो डेढ दशकमा मधेसका धेरै बस्तीमा पानीका परम्परागत स्रोत—इनार, जरुवा, पोखरी—सुक्दै गएका छन्। नदी तथा खोल्सा–खोल्सीको पानी सङ्कलन गरेर वितरण गर्ने प्रणालीमा निर्भर बस्तीहरू गर्मीयाममा झन् प्रभावित हुने गरेका छन्। गत वर्ष कतिपय गाउँमा पानीको चरम अभाव भएपछि ट्याङ्करमार्फत पानी आपूर्ति गर्नुपरेको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा चक्र अनियमित हुँदै गएको छ भने तापक्रम वृद्धि हुँदा पानीका स्रोत चाँडै सुक्ने प्रवृत्ति बढेको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा निवासी चुरे तथा जलाधार विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा. विजयकुमार सिंह भन्नुहुन्छ, “मधेसको पानीको मुख्य स्रोत चुरे नै हो, यसको संरक्षणबिना समस्या समाधान सम्भव छैन।”

डा. सिंहका अनुसार चुरे, वन क्षेत्र र जलाधार संरक्षण, पुनर्भरण पोखरी निर्माण तथा नदी व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। स्थानीय तहले स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या झन् जटिल बन्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ।

मधेश प्रदेशमा वन क्षेत्र सीमित हुँदै गएको र व्यापक अतिक्रमण भइरहेकाले पनि पानी संकट गहिरिँदै गएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ, जसले जलचक्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

मधेशको कुल क्षेत्रफलमध्ये २४.७८ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने अधिकांश वन चुरे क्षेत्रमै छन्। मधेशमा चुरे अतिक्रमण अचाक्ली छ। प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये ८४ वटा स्थानीय तहमा वन क्षेत्र नै छैन। मधेस सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले वन अतिक्रमणको भयावह चित्र देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्याङ्कअनुसार मधेशको पाँच हजार ६९२.१५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटमा ३ हजार १९०.५२ हेक्टर अतिक्रमणमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेशका १३६ वटै पालिका वनमा आश्रित भए पनि सबै पालिकामा वन छैन। सप्तरीका १८ मध्ये ८ पालिकामा वन क्षेत्र छ भने सिरहाका १७ मध्ये ११, धनुषाका १८ मध्ये ४, महोत्तरीका १५ मध्ये २, सर्लाहीका २० मध्ये ७, रौतहटका १८ मध्ये ५, बाराका १६ मध्ये ३ र पर्साका १४ मध्ये ७ वटा पालिकामा मात्र वन छन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माका अनुसार सरकारले वनलाई आर्थिक विकासका मेरुदण्ड मानिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग आदिको आधारस्तम्भका रूपमा लिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या विकराल बन्दै गएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “मधेशका कतिपय जिल्लामा पानीकै क्षेत्रमा काम गर्ने भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलगायत कैयौँ निकाय छन्। तर, ती निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष कुमार घिमिरेका अनुसार, “वन विनाश र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न सके तथा जलाधार क्षेत्रमा संरक्षणका काम अघि बढाए पानीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ।”

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र कमजोर व्यवस्थापनको संयुक्त प्रभावका कारण मधेसमा खानेपानी सङ्कट अब मौसमी मात्र नभई दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। विशेषज्ञहरूले समयमै प्रभावकारी नीति, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए भविष्यमा अवस्था झन् भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

चुरे क्षेत्र र यहाँका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा नदीमा हुने अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणको नेतृत्व स्थानीय तहले नलिएसम्म समस्या झन् बढ्दै जाने चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहको भनाइ छ।