उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि पालिकाहरूले आआफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजाने काम बन्द गर्नु प¥यो । पालिकाहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु प-यो । अहिलेसम्म बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा उपत्यकाका सबै पालिकाले फोहोर फाल्ने तर गाली चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र खाँदै आएको छ ।” संविधानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एकल अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले फोहोर र फोहोरबाट बग्ने पानी (लिच्चर) मा डुबेको काठमाडौँ उपत्यकालाई बन्चरेडाँडा  क्षेत्रका बासिन्दाले फोहोर फाल्न दिई निकास दिए पनि काठमाडौँमा  रहेका सरकार र त्यहाँका पालिकाले आफूहरूको समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । सङ्घीय सरकार, तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पटक पटक सहमति गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म फोहोर बोक्ने गाडीबाट धेरै जनाको मृत्यु भएको छ । यहाँका १५ प्रतिशत घरमा क्यान्सरका बिरामी छन् ।”

विकल्प खोज्न आग्रह

अब कुनै पनि हालतमा बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने बताउँदै ढुङ्गानाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्न यहाँका पालिकासँग आग्रह गर्नुभयो । अब काठमाडौँको फोहोर बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुन नदिने एक मात्र ‘बटम लाइन’ भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । भदौ १५ गतेपछि काठमाडौँको फोहोर बन्चरेडाँडामा विसर्जन गर्ने काम सधैँका लागि बन्द हुने गरी  अभियान सुरु हुने उहाँले चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

आधा फोहोर काठमाडौँकै

बन्चरेडाँडा जाने विभिन्न २१ वटा पालिकाको फोहोरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा ४८.८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको छ । बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको पूर्वाधार निर्माणमा अहिलेसम्म एक अर्ब चार करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको र थप ५१ करोड ६३ लाख बराबरको ठेक्का चालु अवस्थामा छ । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारण ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ल्यान्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ ।