मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगले काम थाल्यो

नमस्ते चितवन

बिहिबार, बैशाख २१, २०८० मा प्रकाशित

२०८० वैशाख २१ गते, काठमाण्डौ । जनकपुरमा कार्यालय सञ्चालन गरेलगत्तै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम सुरुगरेको छ । सरकारी रेकर्डअनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै उजुरी सर्लाहीमा संकलन भएको छ । आयोग गठन गर्नुअघि नै सरकारले पीडितबाट लिखित उजुरी माग गरेको थियो । त्यतिबेला सर्लाहीका ६ सय ७१ जना मिटरब्याज पीडितले न्यायका लागि प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिनु भयो । सरकारले गएको चैत २० गते मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । गत मंगलबारदेखि आयोगले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर मिटरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलनको काम अघि बढाइसकेको छ । आयोगले सिधै आयोग वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा गएर अनलाइनमार्फत

यो लिंक https://forms.gle/6ibZahBP6vZnnWRt8 मा उजुरी दिन पीडित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि अनलाइन मार्फत उजुरी दिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसका लागि पीडित पक्ष सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । सिधै अनलाइनमार्फत आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्थासमेत आयोगले गरेको छ । पीडितहरुले भएसम्मका सबै प्रमाणसहित बेहोरा खुलाई उजुरी दिनुपर्छ । उजुरी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने पीडितलाई निःशुल्क दर्ताको व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको छ । उजुरी यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ । गत शनिबार सर्लाही पुगेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पिडितलाई जतिसक्दो चाडो न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।

आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय निर्धारण
आयोगलाई मिटरब्याज पीडितका समस्या छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय सीमा तोकेको छ । मिटरब्याजका माध्यमबाट हुने ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । मिटरब्याज पीडतलाई न्याय दिलाउन सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेको छ । त्यो संयन्त्रमा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल, नापी र मालपोत अधिकृत, बैंक र मिटरब्याजबाट पीडित बनेकाहरुको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । न्यायालय, प्रहरी प्रशासनले ठोस कानुनको अभावमा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न नसकिएको भनेपछि सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ठोस कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।