यसअघि उक्त सेवा विभाग वा मातहतका कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर लिनुपर्ने अवस्था थियो । विभागले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, टेकु, पोखरा, बुटवल, नेपागन्ज, सुर्खेत र धनगढीस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

अनलाइनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई विभाग वा कार्यालयमा पटक पटक आइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने, समयको बचत हुने, अभिलेख व्यवस्थित हुने, ‘पेपरलेस र फेसलेस’ सेवा प्रदान, सहजरुपमा तथ्याङ्क प्राप्त हुने प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक हुने विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद विमलीले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले गत आर्थिक वर्षमा ९७ देशका दुई हजार नौ सय ९८ विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ ।

विभागका अनुसार गत आवमा ५२ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजत पत्र प्रदान, तीन सय ६१ वटा नवीकरण, दुई वटा ट्रेड युनियन महासङ्घ दर्ता, १८ वटा ट्रेड युनियन दर्ता, ६१ वटा ट्रेड युनियन नवीकरणलगायतको काम सम्पन्न गरेको थियो ।

श्रम बजारलाई व्यवस्थित: मन्त्री भण्डारी
कार्यक्रममा श्रम मन्त्री भण्डारीले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सुशासनको अनुभूति दिन गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

“सेवा प्रवाहलाई डिजिटाइजेसन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय मातहतका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई सबलीकरण गरी वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक रोजगारी र सीप परीक्षणसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्‍याइने उहाँको भनाइ थियो ।

विभागका महानिर्देशक विमलीले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ देशभरका सबै कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो । अनलाइन प्रणालीको सञ्चालनसँगै छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने, व्यवसाय स्थलबाटै सेवा प्राप्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।