गत भदौ ११ गते विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव पदबाट निलम्बित भएका थिए । घुससम्बन्धी विषयमा सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष यादवलाई भदौ ६ गते बुधबार साँझ अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यक्ष यादवमाथि विशेष अदालतबाट म्याद थप गराई थुनामा राखेको छ ।

गत साउन ३१ गते सोलारसम्बन्धी एक योजनामा २ लाख नगद र ३ लाखको चेक घुसबापत लिँदै गर्दा विष्णुपुर गाउँपालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआइएस अपरेटर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई आयोगको टोलीले राजविराजस्थित गजेन्द्र चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो प्रकरणमा अध्यक्ष यादवको समेत संलग्नता देखिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिई अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राजविराजस्थित रंगशाला खेलमैदान स्तरोन्नति कार्यमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निर्माण कम्पनी न्यू गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकको हैसियतमा राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख भिमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि भिमराज निलम्बित भएका थिए ।

पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै ०७९ असार २९ गते राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिमराज माथि आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । गत साउन ३२ गते विशेष अदालतले भिमराजमाथिको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको छ ।

यस्तै शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साह विरुद्ध फागुन १७ गते अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले एक लाख ४० हजार रुपियाँ घुस लिएको भन्दै प्रमुख गुप्ता र सोही नगरपालिकाका इन्जिनियर साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विद्यालयको सभाकक्ष निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी गर्न सेवाग्राहीबाट घुस लिएको अवस्थामा गत माघ ३ गते इन्जिनियर साह कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता दाहालले नगरप्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर साहबीचको आपसी योजना तथा मिलोमतोमा घुस रकम लिएको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूलाई कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेपछि गुप्ता पनि निलम्बनमा परेका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा आतेशकुमार, उमेश र भिमराज यादव जसपा नेपालबाट र गुप्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ (४) बमोजिम विशेष अदालतबाट म्याद थप भई थुनामा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक उक्त ऐनको दफा १७ र तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।