उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा केही असहमति थिए, व्यक्तिको नाम लेख्ने कि नलेख्ने, कुनै कम्पनीको नाम लेख्ने कि नलेख्ने, कम्पनीभित्र कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने, ती पदावली प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अनेक विमति थिए । तर ती सबै विषयमा एक ठाउँमा उभिने स्थिति बनिसक्यो ।”

उहाँले विमति अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा यसको सार र मर्मलाई कुनै न कुनै हिसाबले अभिव्यक्त हुने गरी नै मस्यौदा तयार गरिने बताउनुभयो । मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, “नाम उल्लेख नगरौँ, त्यो राम्रो हुँदैन, त्यो विगतमा पनि अभ्यास नभएकाले त्यस ढङ्गले अघि नबढ्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । प्रतिपक्षी दलले पनि सहमतिका लागि नाम उल्लेख गर्ने विषय छोड्न तयार छौँ भनिरहनुभएको हो । निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ ।”

कांग्रेस नेता लेखकले गम्भीर छलफलपछि निष्कर्ष उन्मुख भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यादेश मङ्गलबार फाइनल हुन्छ । सहकारीमा भएको अपचलन, हिनामिना बारेमा छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ ।”

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि सत्ता पक्षले नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रियामा सहमति जुटेको थिएन ।