मधेश प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत

मधेश प्रदेशसभाको मंगलबार साँझ बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको १६ औ आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको सन्धीसम्झौता, मधेश प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनासहितको अधारमा प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पुर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग पर्यटन र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मधेश प्रदेशको दिगो विकासका लागि मधेश प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना, मिडिया साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन र प्रदेशमा गठन भइ कार्यान्वयन हुन नसकेका संरचनालाई खारेजी गरी नयाँ संरचना गठनको विषयलाई प्राथमिता दिइएको छ ।

प्रदेशमा उत्पादन तथा उत्पादक्त्व बढाउनुको साथै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी सेवालाई स्वछ निश्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन र सरकारी कामकाजका साथै विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थितरुपमा समयमै सम्पन्न गराउनका लागि मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले हलुका सवारी खरिद गर्दा विद्युतिय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइ बजेट छुटयाइने, कर कानूनमा समसमायिक परिमार्जन गरिने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागि पत्रकारलाई दिने गरेको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुको साथै पत्रकारको दुर्घटना विमा गरिने उल्लेख छ ।

चुरे जोगाउ मधेश बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिदै प्रदेश सरकारले भू तथा जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षणका लागि ऐन ल्याउने र एकिकृत जलाधार कार्यक्रम र शहरी जलाधार कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ । नीति कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकामा वन नर्सरी, वृक्षारोपन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै हरित शहर स्वच्छ शहर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना, मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताललाई पाँचसय शैया बनाउनुका साथै धनुषाको हँसपुरमा जडीवुटी उत्पादन र प्रसोधन केन्द्रको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि श्रम तथा रोजगार ऐनको तर्जुमा गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रम निषेध अभियान सञ्चालन गरिने लगायतका नयाँ कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बुधबार, जेठ ३०, २०८१ मा प्रकाशित