संसद्मा विचाराधीन सङक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्रमुख दलहरूले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन दलका नेताको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका अन्य नेता हुनुहुन्थ्यो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सङक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति कायम गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट एक/एक जना सहभागी हुने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन तीन पार्टीबाट एक/एक जना रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव तयार गर्ने छ । त्यसपछि शीर्ष नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गर्ने समझदारी भएको छ । कार्यदलमा रहने नेताको नाम आआफ्नो पार्टीमा सल्लाह गरेर दिने निर्णय भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा सबै शीर्ष नेता एक ठाउँमा उभिएकाले समझदारी बन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बालुवाटार बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसहित उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य अग्नि खरेल, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, र कानुनमन्त्री गिरी रहनुभएको थियो । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीबाट दोस्रो तहका नेतामा शर्मासहित सांसद पूर्ण घर्ती रहनुभएको थियो ।


